ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਰਾ
1983 ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਲਵੀਆ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਠਣ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਰਿਆ, ਯਾਰਲੁਗ ਜਾਂਗਬੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰਲੁਗ ਜਾਂਗਬੋ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਪਣੇ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਪਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਜਾਂ ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ. ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1983 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਸਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ।
1983 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਲਵੀਆ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਠਣ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
