ਕੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਪਰਦਾਦਾਰੀ) ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ?

ਕੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਪਰਦਾਦਾਰੀ) ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਲਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੁਪਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਏਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਵੇਦੀ ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਝੋ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬਰੀਕ ਲਕੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ