ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ............
ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕਜੁਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੋਟਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ 'ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ' ਵਰਗੇ ਨਾਟਕੀ ਰਵਈਏ ਉਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ
Sweeper
ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਘਬਰਾਹਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮਾ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਖਲਜਗਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀ 'ਅਮੀਰੀ ਸ਼ਾਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ 91 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲ ਚੁਕਣਾ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਉਸ ਕਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
