ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦਸਦੇ ਹਨ?........

ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 50% ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 25,000 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ (ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ)

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਟੈਕਸ' ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੱਭਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸੱਭ ਅੱਛਾ' ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ,

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Rupay

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ

ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 50% ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 25,000 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ (ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ)।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ 'ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ' ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੈਗ ਚੁਕ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ