ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਤਾਂ ਲਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ..

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਤਾਂ ਲਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ) ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਦਿਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 'ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ, ਉਬਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ (ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 30% ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ) ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਵਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 'ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ' ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਵਰਤਮਾਨ' ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਨਾਗੋਕੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 'ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18% ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਕਿ ''ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਉ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।''
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 'ਪਟੇਲ ਕਾਰਸਪਾਂਡੈਂਸ' ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਵਲੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ''ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਢੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।''
ਬਸ 'ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ' ਪੰਜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਨਕਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਉ।'' ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ 'ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ' ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ।