ਫ਼ੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Imran Khan Bail: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਸਨ ਅਜ਼ਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ: ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1996 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਏਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
