ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਐਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਮਪਿਓ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
H1B visa
ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
America
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
H1B visa
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕੋਟਾ 10% ਤੋਂ 15% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 85000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
