16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 400 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਢਾਕਾ/ਜਿਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗੱਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 650 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 400 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ 11 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਰਾਹਗੀਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੱਭ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 48 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 278 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੰਦਰ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
