ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਰਾਜ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1798 ਦੇ ‘ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
photo
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਉਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 137,000 ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਗਿਰੋਂਡ ’ਟਰੇਨ ਡੀ ਅਰਾਗੁਆ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਈਸੀਓਟੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
