ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ 93ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 93 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ’ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
