ਕਿਹਾ, ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।’’ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।’’
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ CAA ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
