ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ IMF ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 88 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ IMF ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2024-2029' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IMF ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। IMF ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
