ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਉਪਨਗਰ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) 287 (ਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹਾਈਵੇ ਪਟਰੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਯਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਲ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਸਲੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੰਢਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹੈ।’’
2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, 287 (ਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ 135 ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਲਵੀਆਂ-ਮਿਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨਿਅਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਕੀਰਨ ਡੋਨਾਹੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 287 (ਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
