ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ- ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Facebook
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 'Bois Locker Room' ਵਰਗੇ ਗਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਓਵਰ ਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
Facebook
ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਪੇਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ 20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਪੇਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
Facebook
ਬੋਰਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Instagram
ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
WhatsAPP
ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 9 ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯਮਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਫਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
