ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਮ ਤਕ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 4 ਮਈ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਮ ਤਕ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਨੂਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਦੀ ਅੰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਵੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
File photo
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨੈਸਮ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫ਼ਲੋਰੀਡਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸੌਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ
