ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਖਤਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਫੀਆ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ, ‘‘ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1931 ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ।
ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ’ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
