ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
1984 anti-Sikh riots US Parliament: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡੇਵਿਡ ਵਲਾਡਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡੇਵਿਡ ਵਲਾਡਾਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਏਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਵਲਾਡਾਓ ਨੇ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਲਾਡਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭੀੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨ ਜੋਕਵਿਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਫਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
