ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਸਿਆ।
ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1985 ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਬਿਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਲ ’ਚ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ. ਕੋਲ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਵੀ ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਤਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 70 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2025 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਡਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ’ਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਡਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਡਾ ਦੀ ‘ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
