ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਸੀਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.), 1908' ਦੀ 'ਧਾਰਾ 60' 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲੰਘੀ 2 ਅਗੱਸਤ ਵਾਲੀ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹਿੱਤ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 7 'ਤੇ)ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ 1908 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਗੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 109 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਾਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
