ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੜਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾ' ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚ ਹਾਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 'ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ' ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
