ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ SPV ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਹਾਦੁਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਟਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਾਰੇ 3 ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 4 ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਐਸਪੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ SPVs ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
