13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
Haryana Pension Fraud Case - 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਭਲਾਈ ਐਸਸੀ-ਬੀਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
3812 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3812 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 6,056 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 7.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
