ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ-2022 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੰਭੀਰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਭਤਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 20) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੱਦ) ਐਕਟ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
