ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਦਿਤੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ | ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ | ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | 

ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ |