ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਾਥ’ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਵਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ – “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਡਬੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਸਾਥ’ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਸਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਥ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਵਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ‘ਸਾਥ’ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਉੱਦਮੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। , ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾਅਵੇ।
ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ (2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ.ਈ. ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ 50% ਖਰਚਾ ਸਿਡਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
