ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ  ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ  ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ  ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ |'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ  ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ |''
ਸੁਪ੍ਰੀਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਈ 2022 ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ | (ਏਜੰਸੀ)