ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ 78% ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 66 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56 ਬੀਸੀਐਮ (ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 164% ਹੈ ਅਤੇ 2039 ਤੱਕ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
