ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 66% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 11.22 % ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਕਸੀਕੋ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 55% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 11.6% ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਜਟ 2.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 5.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ
ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 127 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 14% ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਬਜਟ ਦਾ 5.71%) ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ 8.66%, ਸਿਹਤ ਦੀ 2.64% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ, ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.08% ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ 20.40% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ 7% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
