-ਚੀਫ਼ ਵਿੱਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ, -ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲ
-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2004 ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਕੇ 5 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਦਾ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2004 ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, 3, 4, 5,6,7 ਅਤੇ 20 ਅਤੇ 22 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਅਹੁਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵਿੱਪ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਚੀਫ਼ ਵਿੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ, ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀ, ਸਟਾਫ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹਾਇਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਵਲ 14.66 ਲੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੀਫ਼, ਚੀਫ਼ ਵਿੱਪ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ 40-50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਸਾਂ 15-20 ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
