ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ : ਸੰਧੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ (ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,267 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 26,580 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 'ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ "ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਡੀਲਜ਼" ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ" ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 130 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016-21 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਿਦਾਨ ਪਿੰਡ (ਲੋਪੋਕੇ ਤਹਿਸੀਲ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਟਾਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 29-30 ਏਕੜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨੋਟਿਸ 20 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
P798R5 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। P798R5 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 931R ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 206 ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, P798R5 ਤੋਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੁਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਕਿਸਮਾਂ (ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਬੇਰੀਆਂ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ, ਆਦਿ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
