ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਪੁਣੇ, 27 ਸਤੰਬਰ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ  ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ |
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ | ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਵਿਲੀਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੇਤਾ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ |    (ਏਜੰਸੀ)