Punjab and Haryana HC : ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Punjab and Haryana HC : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ "ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਓਸੀ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(For more news apart from Can the Army be deployed to conduct survey to detect cross-border sand mining ? High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
