ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 7,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਬਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਸਥਿਤ 1,986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 37 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 37 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ’ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫਰਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 7,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਰੰਟ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸੇਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
