ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹100 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ₹778 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਨੂੰ 6,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
