ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਪੀਐਚ ਡ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ’ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੋਹਿਤ ਬਰਮਨ ਅਤੇ ਨੇਸ ਵਾਡੀਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਆਰਬਿਟਰੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
