ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ 1,23,274 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 40.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ₹3,82,935 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹4,17,136 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 40.35 % ਸੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
