ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਬੇੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁਧ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।