ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਖਰੇ 9 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ) ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਮਾਝਾ  ਖੇਤਰ ਚ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ  ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ  ਸਮਰਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ  ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਕੱਠਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਨਿਰਦੋਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਰੂਲਜ ਵੰਡ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,  17.5 (ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ) ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਜਮੀਨ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ ਜਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਜੁਮਲਾ- ਮੁਸਤਰਕਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਕੀ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਦੂਸਿ?ਤ ਰਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |