ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ PSPCL ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜ਼ੈਡਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 1 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਦੇ ਉਪਬੰਦ 4 (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਨ ਹਾਊਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਉਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
1987 ਵਿਚ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1975 ਤੋਂ 1982 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
