ਆਪ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ' ਦਾ ਛੱਕਾ ਲਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Rahul Gandhi
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, '' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ।''
Prime Minister Narendra Modi
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'
ਆਪ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
