ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਿਯਮ 10(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 10(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
