ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,16,81,844 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲਈ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੀੜਤ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 100% ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਊਰੋ-ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ" ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹1.14 ਕਰੋੜ, ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹37.17 ਲੱਖ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹6 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ₹1.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਝੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
