ਤੁਰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕੱੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।
