MSP ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਲਦੀ/ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜਥੇ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
