ਦੁੱਗਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-703 ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ-ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ‘ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ’ਚ, 1963 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੀਕਾਰਡ ਮੁੜ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਐਕਸਈਐਨ) ਵੀ.ਕੇ. ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ 1963 ਵਿਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 2019 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1963 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1963 ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ - ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਲਬੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ - ‘‘ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ‘ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਵਹਾਰ’ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਐਲ.ਏ.) ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1963 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੀਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1963 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ’ ਮੰਨ ਕੇ 2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਨੇ ‘ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ - ਪਹਿਲਾਂ 1963 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2014-2019 ਦੇ ਐਨ.ਐਚ.-703 ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ - ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਗਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
