ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ 55-60 ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਏ । ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਆਈਪੀਸੀ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
