ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

 ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪੀਸੀ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਜੇਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 334 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਏਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।