ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
Bulletproof vehicles without permission: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ "ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 41 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ" ਅਤੇ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ, ਹੈਲਮੇਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
