ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
