ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਹੋਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 588 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
File photo
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਠਾਣਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
